Article 200 reserves for approval of the President, the bills passed by the state assemblies which include financil bills. 3. अनु 200 राज्य का राज्यपाल धन बिल सहित बिल जिसे राज्य विधायिका ने पास किया हो को राष्ट्रपति की सहमति के लिये आरक्षित कर सकता है
2.
According to article 130 Supreme Court is in Delhi, but it can conduct hearing anywhere in India or elsewhere, as decided by the Chief Justice, with the approval of the President. अनु 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली मे होगा पर्ंतु यह भारत मे और कही भी मुख्य न्यायाधीश् के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से सुनवाई कर सकेगा
3.
1. According to the schedule 31[1] state gives the power to legislature that they can take the private property by a public procedural method but this method will not be termed unconstitutional. If he violates article 14 or article 19 then he can be subjected to judiciary re-investigation. If this method is kept for the approval of the President and it gets the approval then he is not subjected to the judiciary re-investigation. 1. अनु 31[1] के अनुसार राज्य विधायिका को अधिकार देता है कि वे निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना कर ग्रहित कर ले परंतु ऐसी कोई विधि असंवैधानिक/रद्द नहीं की जायेगी यदि यह अनु 14 व अनु 19 का उल्लघंन करे परंतु यह न्यायिक पुनरीक्षण का पात्र होगा किंतु यदि इस विधि को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखा गया और उस से स्वीकृति मिली भी हो तो वह न्यायिक पुनरीक्षा का पात्र नहीं होगा
4.
Article 267 bestows on Parliament the right to set up an emergency fund. This fund is in the custody of the President. Spending from this is done with the approval of the President, but it can be done with the Parliament's approval also. If the Parliament approves, money spent is replenished from the Accumulated funds (global fund) of India. Article 267 bestows rights to the states to set up their individual emergency funds. - अनु 267 संसद को निधि जो कि आपातकाल मे प्रयोग की जा सकती हो स्थापित करने का अधिकार देता है यह निधि राष्ट्रपति के अधीन है इससे खर्च धन राष्ट्रपति की स्वीकृति से होता है परंतु संसद के समक्ष इसकी स्वीकृति ली जाती है यदि संसद स्वीकृति दे देती है तो व्यय धन के बराबर धन भारत की संचित निधि से निकाल कर इसमे डाल दिया जाता है अनु 267 राज्यॉ को अपनी अपनी आपातकाल निधि स्थापित करने का अधिकार भी देता है
5.
Anu 368 under the proposed bill to amend the Constitution to one or more proposals called Hey Hey it any amendment in the House of Parliament may be brought without the approval of the President o the bill by the House members present total of 2 / 3 number and the House by a majority of the total Hiu will be the second House also passed it to similar but separate conference passed the Bill of Sedna will be coming in case of deadlock Jeiso general legislation in case of joint meetings of They will be Amendment 24 has been mandatory since 1971 President of O giving its approval to the bill अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
6.
According to article 368, a bill of amendment is such a bill which wants to make one or more amendments to the constitutional propositions and which can be presented in the parliament without the approval of the President. This bill can only pass with the majority votes of 2/3 members of the house of parliament. The other house will also pass the bill similarly though in a separate convention. In case of a dead block, no joint meetings of the houses will be called for as normally is in the case of general bills. The 24th constitutional amendment of 1971, has made it mandatory for the President to approve this bill. अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
7.
According to Article 368,a proposed bill which tries to amend one or more articles of the the constitution is called a Amendment Bill. This bill can be brought into any house of parliament without the approval of the President. This bill can be passed by the Parliament only when the number of members present is more than 2/3 and by the total majority of the Parliament. By same process, other house of the Parliament will approve this bill. But, this bill will be passed in separate meetings of the houses. During the sight of any problems occurring during the passing of bill, just like when it occurs in the condition of a normal bill, combined meeting of the houses of Parliament will not be called. After 24th Constitutional Amendment 1971 , it has been made mandatory that the President gives his approval to the bill. अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे
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